 |
| सांगलीत वृत्तपत्र विक्रेत्यांचे निवेदन |
वृत्तपत्र विक्रेत्यांसह वृत्तपत्र व्यवसायातील सर्वच घटकांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळच कार्यान्वित करावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेच्यावतीने सांगली जिल्हा वृत्तपत्र विक्रेता एजंट असोसिएशनच्यावतीने करण्यात आली.याबाबतचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी आशिष बारकुल यांना देण्यात आले.राज्य संघटनेचे सरचिटणीस विकास सूर्यवंशी यांच्यासह राज्य कार्रकारणी सदस्य सचिन चोपडे, माजी राज्य कार्यकारणी सदस्य मारुती नवलाई,जिल्हा कार्याध्यक्ष विशाल रासनकर, कुपवाड शहराध्यक्ष देवानंद वसगडे, नारायण माळी,दरिबा बंडगर, दीपक वाघमारे यांच्यासह शिष्टमंडळाने हे निवेदन दिले.निवेदनात म्हंटले आहे, महाराष्ट्र राज्य वृतपत्र विक्रेता संघटना ही राज्यातील तीन लाख वृत्तपत्र विक्रेत्यांचे संघटन करणारी एकमेव शिखर संघटना आहे.या संघटनेच्या माध्यमातून गेली पंधरा वर्षापासून आम्ही वरील विषयी पाठपुरावा करत आहोत. राज्यशासनाने ७ मार्च २०१९ रोजी शासन निर्णय अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील वृतपत्र विक्रेत्यांच्या समस्या व त्या संबंधीत कल्याणकारी योजनांचा प्रस्ताव व अमलबजावणी करीता सहायक कामगार आयुक्त (विकास) असंघटीत कामगार कार्यालय मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेला अहवाल दिनांक १७ डीसेंबर २०१९ रोजी शासनास सादर केला आहे.
या मागण्या पूर्ण करा, अन्यथा आंदोलन
वृतपत्र विक्रेत्यांसह वृत्तपत्र व्यवसायातील सर्वच कर्मचाऱ्यांसाठी एकत्रीत स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापण करून मंडळ कार्यान्वीत करावे, वृतपत्र विक्रेते व या व्यवसायातील सर्वच कर्मचाऱ्यांची असंघटित कामगीर म्हणून नोंद सुरु करावी, आरोग्य, शैक्षणिक, पेन्शन आदि योजना ताबडतोब लागू कराव्यात, गटई कामगाराप्रमाणे मोक्याचे ठिकाणी पेपर स्टॉल उपलब्ध करून द्यावे. या दुर्लक्षित असलेल्या घटकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष घालून अनेक वर्षापासून प्रलंबीत असलेला विषय मार्गी लावावा, अन्यथा नाइलाजास्तव लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभातील महत्वाच्या घटकाच्या हक्काच्या मागणीसाठी आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल नोंद घ्यावी असे आवाहन मुख्यमंत्री याना करण्यात आले आहे.
वृतपत्र विक्रेत्यांचं कामाचे स्वरुप इतर कामापेक्षा भिन्न असून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करून लाभ दिले पाहीजेत अशी सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट शिफारस केली आहे. अहवालालत नमूद केल्याप्रमाणे निधीची तरतूद करून मंडळ कार्यान्वीत करावे आणि त्या मंडळामार्फत पुढील लाभ देण्यात यावेत.
